8th Pay Commission Update: कब आएगा? सरकार ने तोड़ी चुप्पी, जानिए लेटेस्ट अपडेट!

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा को लेकर लंबे समय से जो अटकलें चल रही थीं, उन पर अब विराम लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही 8th Pay Commission के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकती है। इससे पहले की बैठकों और कर्मचारी संगठनों की मांगों के बाद अब यह संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है।

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8th Pay Commission को लेकर देरी से बढ़ी बेचैनी

16 जनवरी को सरकार ने 8th Pay Commission की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब सात महीने बीतने के बाद भी इसकी प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होना है और नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए था। हालांकि अभी तक न तो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अंतिम रूप दिया गया है। इस वजह से करोड़ों सरकारी कर्मचारी बेसब्री से अगली अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं।

सरकार ने कहा – “उचित समय” पर होगा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी

राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष ने सरकार से पूछा कि 8th Pay Commission के गठन की अधिसूचना कब जारी होगी। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा कि सरकार को विभिन्न पक्षों से सुझाव मिले हैं और फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अधिसूचना “उचित समय” पर जारी की जाएगी। फिलहाल किसी निश्चित तारीख का एलान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों के बीच इंतजार और भी बढ़ गया है।

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8th Pay Commission के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति पर सरकार ने क्या कहा?

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार से पूछा गया कि क्या उसने 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं और इनकी नियुक्ति कब की जाएगी। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, मंत्री से यह भी पूछा गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की क्या प्रगति है और क्या आयोग को सिफारिशें पेश करने की कोई समय-सीमा तय की गई है। इस पर उन्होंने बताया कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी और राज्यों सहित विभिन्न अहम विभागों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय होगी।

2026 तक नहीं आ पाएंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें? जानिए क्या है वजह

हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जा सके। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लग जाते हैं, जिसके आधार पर ही नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू किया जाता है।

हालांकि इस बार 8th Pay Commission की प्रक्रिया में देरी होती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और न ही चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट आने में कम से कम डेढ़ से दो साल का समय लग सकता है।

पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट भी समय पर नहीं आई थी, लेकिन उसे जनवरी 2016 से रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्वव्यापी) इफेक्ट के साथ लागू किया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है।